सरकार कर रही है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अन्याय -ज़िला मुखिया संघ

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सरकार कर रही है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अन्याय -ज़िला मुखिया संघ

कोरोना का प्रभाव पंचायत तक, 15वीं वित्त आयोग की राशि का चेक से हो भुगतान – राजेश्वर पासवान

ANA/Sanjeev

आरा। भोजपुर मुखिया संघ के प्रधान महासचिव राजेश्वर पासवान ने प्रेस रिलीज करते हुए कहा है कि 15 वी वित्त आयोग की राशि से मास्क बाटने का आदेश स्थानीय पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक को दिया गया है वार्ड सदस्य एवं मुखिया को इस कार्य से अलग रख गया है आखिर क्यों? क्या आदर्श आचार सहिता लागू हो गया? या पंचायत प्रतिनिधियों पर विश्वास नही है? आपदा की इस घड़ी में सभी का सहयोग अपेक्षित है फिर भी सरकार पंचायत प्रतिनिधियों से सहयोग नही लेना चाह रही है यह खेद का विषय है। पंचायत सचिव द्वारा मास्क वितरण करना असम्भव है।एक पंचायत सचिव का छः पंचायत प्रभार में है और एक पंचायत में मास्क वितरण में लगभग 10 दिन लगेंगे इसतरह सभी पंचायत में 60 दिन लग जायेंगे मास्क वितरण में ।दूसरी तरफ 15वी वित्त आयोग की राशि का ट्रांसफर डोंगल के माध्यम से करना है ।भोजपुर के सभीं मुखिया गण डोंगल एक्टिव करने के लिए एक माह पूर्व ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में दे चुके है लेकिन अभी तक डोंगल एक्टिव नही हो सका फिर राशि कैसे ट्रांजक्शन होगी और मास्क खरीदारी कैसे होगी ।इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी भोजपुर महोदय से भी कहा गया लेकिन समस्या का निदान नही हुआ, सिर्फ अखबार के माध्यम से मास्क वितरण को ले जनता को गुम राह किया जा रहा है। डोंगल एक्टिव न करने का दूसरा कारण यह भी है कि सरकार 15 जून का इंतजार कर रही है कि मुखिया लोगो का पॉवर सीज हो जाये और सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी के हाथों में बागडोर चली जाय और अपने स्तर से मनमानी हो सके । एक तरफ कोरोना के चलते विकास योजना 2020 में भी प्रभावित रहा दूसरी तरफ 2021 में 15वी वित्त की राशि को डोंगल का हवाला देकर पंचायत का विकास बाधित किया जा रहा है जो न्याय संगत नही है।
भोजपुर मुखिया संघ सरकार से मांग करता है कि कोरोना का प्रभाव पंचायत तक आ चुका है लोग उसके प्रभाव से मर रहे है 15वी वित्त आयोग की राशि को तत्काल चेक से भुगतान कर मास्क वितरण एवं योजना का क्रियान्वयन शुरू कराया जाय ताकि जनता को रोजगार दिया जा सके और पंचायत का विकास हो सके ।

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