राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन की समीक्षा बैठक में ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश

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राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन की समीक्षा बैठक में ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश

ANA/S.K.Verma

खगड़िया। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा 10 जिले के जिलाधिकारियों से आपदा प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के वितरण के संबंध में निर्देश दिया गया कि इसके डेटाबेस को सही करना है। पिछले वर्ष कई लाभुकों का नाम छूटने की शिकायत विधायक को एवं सांसदों से प्राप्त हुई थी। अतः क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर सभी छूटे हुए लोगों का नाम इसमें जोड़ना है। पंचायतों में वार्डवार लाभुकों की सूची का भौतिक सत्यापन कराना है। वार्ड की जनसंख्या का पंचायत चुनाव के वोटरों की संख्या के डेटाबेस से मिलान भी करना है ताकि किसी भी परिवार अथवा लाभुकों का नाम छूटने ना पाए। नए नाम जोड़ने के लिए बैंक खाता, आधार संख्या, एवं राशन कार्ड जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति का नाम अनुग्रह अनुदान की सूची में शामिल होने से न छूटे।मुख्यमंत्री बिहार ने इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। बैठक में कम्युनिटी किचन की भी समीक्षा की गई एवं निर्देश दिया गया कि अस्पतालों के आसपास खाना को पैक कराकर वितरित किया जा सकता है। कम्युनिटी किचन के लाभुकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास लॉकडाउन के दौरान करना है। बाढ़ राहत में वितरित होने वाले सभी सामानों का दर पहले से ही निर्धारित कर लेना है पशु चारा का भी दर जिला स्तर पर तय कर लेना है। यह भी निर्देश दिया गया कि संभावित बाढ़ की तैयारी के क्रम में सभी उपलब्ध निजी नावों से इकरारनामा कर लेना है ताकि समय आने पर इनका उपयोग किया जा सके। संभावित बाढ़ में आपदा राहत कार्यों में लगने वाले मानव बल का कोविड टीकाकरण भी कराना आवश्यक है।संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए पॉलीथिन शीट की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए बताया गया कि इसके लिए सभी कमिश्नरी जिलों को नोडल जिला बनाया गया है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश भी दिया गया और इसमें रोस्टरवार कर्मियों को प्रतिनियुक्त करना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में दो एंबुलेंस को 1 महीने के अंदर खरीदने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने सुझाव दिया कि अनुग्रह अनुदान राशि के मुख्य सूची के अलावा अन्य पूरक सूची को अनुमोदित करने का कोई व्यवस्थित तरीका मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य स्तर से संंजय अग्रवाल सचिव आपदा प्रबंधन/ परिवहन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के अलावा उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा एवं अपर समाहर्ता शत्रुंजय कुमार मिश्रा ने भाग लिया।

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