नीति आयोग के पैरामीटर पर समग्र रैंकिंग में सुधार लाएं – त्रिपुरारि शरण, मुख्य सचिव

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नीति आयोग के पैरामीटर पर समग्र रैंकिंग में सुधार लाएं – त्रिपुरारि शरण, मुख्य सचिव

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए कई निर्णय, डीएम को दिया निर्देश

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। मुख्य सचिव, बिहार त्रिपुरारि शरण ने आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की और नीति आयोग के पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। बिहार के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी भी बैठक में शामिल थे।बैठक में खगड़िया जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष सहित मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, शेखपुरा, बेगूसराय, बांका, नवादा, जमुई, सीतामढ़ी एवं गया के जिलाधिकारी भी शामिल थे। मुख्य सचिव ने नीति आयोग के पत्र के आलोक में विभिन्न जिलों के प्रदर्शन और रैंकिंग का 9 सूचकों के आधार पर समीक्षा की और आधार मूल्यों के साथ वर्तमान मूल्यों की तुलना करते हुए प्रदर्शन सुधारने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को क्षेत्र चिन्हित करने को कहा जिसमें प्रदर्शन सुधारा जा सकता है और समग्र रैंकिंग में सुधार लाया जा सकता है। इन सूचकों में बच्चों में कुपोषण, संस्थागत प्रसव, शैक्षणिक पैरामीटर, स्वास्थ संबंधी पैरामीटर, सिंचाई एवं कृषि संबंधी पैरामीटर, स्वास्थ्य-पोषण, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास इत्यादि शामिल हैं, जिनके आधार पर जिलों की डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग ने की है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी खगड़िया को 6-7 गांव में प्रसवों के संबंध में सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया, ताकि ज्ञात हो सके कि संस्थागत प्रसव की क्या स्थिति है। संस्थागत प्रसव, सिंचाई और छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार की आवश्यकता जिलाधिकारी ने भी महसूस की है और इनमें सुधार करके जिला के रैंकिंग को और सुधारा जा सकता है। विदित हो कि नीति आयोग के पैरामीटर पर खगड़िया जिले में 26% सुधार अपने प्रदर्शन में किया है जिसे अच्छा माना जा सकता है। 2019 में नीति आयोग के पैरामीटर पर अव्वल स्थान प्राप्त करने पर आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी द्वारा खगड़िया में 10 करोड़ रुपए की लागत से ढांचागत सुविधा विकसित करने का विस्तृत प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा था, जिस पर कोई अग्रेतर कार्रवाई ना होने की बात जिलाधिकारी ने बैठक में बताई। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि नीति आयोग को इस संबंध में स्मारित करें और वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार रखें। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि नीति आयोग के रैंकिंग में किस पैरामीटर के अनुपालन में कमी रह गई, क्या समस्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला बागवानी पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी भी जिलाधिकारी कक्ष में मौजूद थे।

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