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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना एवं मनरेगा कार्यक्रमों की उप विकास आयुक्त द्वारा गहन समीक्षा

शत प्रतिशत कार्य पूर्णता का दिया निर्देश

ANA/ARVIND VERMA

खगड़िया. उप विकास आयुक्त, खगड़िया श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों, मनरेगा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना एवं मनरेगा अंतर्गत कार्यो की गहन समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री शहादत हुसैन पीएमयू, लीड श्री यशपाल कुमार भी सम्मिलित हुए।

उप विकास आयुक्त सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरी आवासों को निर्धारित समय अनुसार पूर्ण कराया जाए। 1 सप्ताह बाद पुनः पंचायतवार आवासों की पूर्णता की समीक्षा की जाएगी एवं खराब प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक प्रखंड के दो आवास सहायकों को चयन मुक्त किया जाएगा।

जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का तीसरा किस्त अभी तक नहीं दिया गया अविलंब उन्हें तीसरा किस्त उपलब्ध कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त ने दिया। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को भी शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

भूमिहीन लाभुकों के संबंध में निर्देश दिया गया कि अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जहां कहीं भी सरकारी जमीन हो, वह आवास निर्माण हेतु उन्हें उपलब्ध कराई जाए। सरकारी जमीन उपलब्ध ना होने की स्थिति में वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत RS.60000 की राशि लाभुकों उपलब्ध कराई जाए ताकि वह जमीन का क्रय कर सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पूर्ण आवासों के मजदूरी का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया गया। मजदूरी का भुगतान लंबित रहने पर उन्होंने गहरी चिंता जताई और कहा कि जिन पंचायतों में मजदूरी भुगतान लंबित रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार लोग चिन्हित किये जाएंगे और कार्रवाई के जद में आएंगे। इससे संबंधित सामग्री भुगतान के लंबित मामलों को भी 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

कार्यक्रम पदाधिकारियों, मनरेगा को उप विकास आयुक्त ने पुरानी और नई योजनाओं को अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मनरेगा संबंधी सभी योजनाओं का शत प्रतिशत मस्टर रोल निर्गत करने का निर्देश भी कार्यक्रम पदाधिकारियों, मनरेगा एवं कनीय अभियंताओं को दिया गया। किस पंचायत में कितना मस्टर रोल जनरेट होता है, इसका भी नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश देते हुए कहा गया कि जिस पंचायत रोजगार सेवक द्वारा निर्धारित संख्या में मस्टर रोल जनरेट नहीं कराया जाएगा उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विदित हो कि मनरेगा कार्यों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करने से बिहार राज्य में खगड़िया जिला की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में शामिल हुआ है।

उन्होंने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को शत प्रतिशत भुगतान कराने का निर्देश दिया। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पंचायत रोजगार सेवक एवं लेखपालों को मजदूरी का लंबित भुगतान 3 दिनों के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया गया। 1 सप्ताह के बाद पंचायतवार विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

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