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जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ

प्रतिभागियों को विस्तार से क्रियान्वयन हेतु जानकारी दी गई

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देश

ANA / A.K VERMA
खगड़िया। जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष एवं उप विकास आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, द्वितीय चरण (2020-21 से 2024-25) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ समाहरणालय सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण (2020-2 से 2024- 25) के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं ओडीएफ प्लस विषय पर प्रशिक्षकों कुमारी मीरा, जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, श्रीनिवास, जिला सलाहकार एवं श्री राजकुमार साह, जिला सलाहकार द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं क्रियान्वयन हेतु योजना के घटकों के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षकों द्वारा उन्मुखीकरण कार्यक्रम में लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के अवयवों के अलावा जिला स्तरीय समिति की भूमिका और दायित्व, प्रखंड स्तरीय समिति की भूमिका और दायित्व, ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की भूमिका और दायित्व, वार्ड स्तरीय समिति की भूमिका और दायित्व, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न विकल्प, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चक्र, कचरा प्रबंधन श्रृंखला, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी विभिन्न गतिविधियों, तरल अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प, व्यक्तिगत एवं समुदाय स्तर पर धूसर जल प्रबंधन, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, मल कीचड़ एवं ब्लैक वाटर प्रबंधन इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कचरा से कंचन विषय पर कचरा प्रबंधन हेतु चलचित्र का प्रदर्शन भी किया गया और निर्देश दिया गया कि सभी पंचायतों के सभी गांव को स्वच्छ कर मॉडल गांव के रूप में विकसित करना है। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि साफ सफाई के बिना आदर्श गांव की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत गांव, बसावट एवं वार्ड स्तर पर स्वच्छता कर्मियों का दल गठित किया जाएगा एवं ग्राम स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित होनी है। जैविक अपशिष्ट को जैविक खाद में परिवर्तित करना है, जबकि अजैविक अपशिष्ट को अलग-अलग प्रबंधित करते हुए अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई द्वारा प्रसंस्कृत करना है। स्वच्छता कर्मियों हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद भी योजना के तहत की जाने वाली है।

उप विकास आयुक्त द्वारा प्रतिभागियों को जानकारी दी गई कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण में ओडीएफ प्लस का उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु सूचना, संचार एवं शिक्षा (ICE) संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समुदायों का व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं उपयोग को बढ़ावा देना, निगरानी समितियों को सक्रिय कर इनकी देखरेख एवं रखरखाव करना, नये परिवारों या छूटे हुए परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु अभियान चलाना, सेप्टिक टैंक से जोड़कर सोख्ता बनाना तथा चरणबद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना है। इसी क्रम में यह भी बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट, मवेशियों तथा कृषि जनित जैविक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इत्यादि का समुचित प्रबंधन शामिल है। इसके साथ ही तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, गंदे और धूसर जल निस्तारण हेतु सामुदायिक सोख्ता का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित परिसंपत्तियों की रिट्रोफिटिंग करना, निरंतर स्वच्छता बनाए रखने हेतु उत्प्रेरण, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ बनाया जाना, सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024 -25 तक ओडीएफ प्लस बनाया जाना है।
उन्होंने बताया कि ओडीएफ प्लस अंतर्गत 35 पंचायतों को चयनित किया गया है। 19 पंचायतों द्वारा कार्य योजना प्रस्ताव को ग्राम सभा से पारित किया जा चुका है और इसे जिला जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदित कराया जा रहा है। 13 पंचायतों को इस कार्य हेतु राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वच्छता कर्मी एवं पर्यवेक्षकों के चयन हेतु भी कार्य योजना प्रखंड स्तर पर तैयार करनी है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों को निर्देश दिया कि ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को पूरा करना सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और तभी स्वच्छ गांव, सुंदर गांव और समृद्ध गांव के साथ मॉडल गांव का लक्ष्य पाया जा सकेगा। उन्होंने स्मरण कराया की मिशन मोड में कार्य करके समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए हर घर में शौचालय के कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। गैप को भरने के लिए समुदाय आधारित प्रयासों की जरूरत है। घर के साथ आसपास भी सफाई रखनी होगी। क्रियान्वयन के स्तर पर ध्यान देने से चीजें बेहतर हो सकती हैं और स्वच्छता के प्रयासों को स्थायित्व दिया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वच्छता कर्मी के चयन में योग्य के साथ इच्छुक व्यक्तियों का चयन होना चाहिए और इसमें कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त होनी चाहिए। पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। साफ सफाई की रोजाना मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया के बारे में योजना तय करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। जिला अधिकारी ने बताया कि कचरा प्रबंधन से पंचायतों को आय भी सृजित हो सकती है और इस पर भी ध्यान देना होगा।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि योजना का सफल संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के विभागों, जैसे मनरेगा, कृषि, जीविका, पंचायती राज एवं अन्य विकास सहयोगियों के साथ अभिसरण किया जाएगा एवं उनका सहयोग दिया जाएगा। सभी घरों में जैविक एवं अजैविक कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन दिया जाएगा। पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर भी डस्टबिन रखे जाएंगे। यह सुनिश्चित करना है कि पंचायत में कहीं भी कचरा ना दिखे और पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाए।

उक्त बैठक में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ओएसडी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), जिला समन्वयक सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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