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केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के समक्ष डीएम ने रखी जिले में चल रही योजनाओं की ए टू जेड रिपोर्ट, समीक्षोपरांत मंत्री ने डीएम को दी शाबासी

स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर डॉक्टरों को उपस्थित रहना सुनिश्चित कराएं – आर. के. सिंह, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। केंद्रीय मंत्री आर०के० सिंह, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में जिले में चल रहे विकासात्मक एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। मंत्री ने योजनाओं की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस समीक्षात्मक बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति की समीक्षा विषयवार की गई।जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष एवं उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को 1-1 बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से भी मंत्री द्वारा जानकारी ली गई एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सांसद, खगड़िया चौधरी महबूब अली कैसर, विधायक, बेलदौर पन्नालाल सिंह पटेल, विधायक, अलौली रामवृक्ष सदा एवं जिला परिषद अध्यक्षा कृष्णा कुमारी यादव भी सम्मिलित हुए एवं विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखी एवं इन पर ऊर्जा मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिला द्वारा विभिन्न पैरामीटर पर बढ़िया प्रदर्शन करने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा प्रोत्साहन के रूप में खगड़िया को विभिन्न कार्यों हेतु राशि प्रदान की गई है, जिसका उपयोग नवप्रवर्तनकारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, शिक्षा संबंधी योजनाओं एवं कौशल विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा रहा है। खगड़िया जिला नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में अब तक दो बार प्रथम स्थान पर रह चुका है।जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन एवं कृषि के संबंध में नीति आयोग के पैरामीटर के आधार पर मई 2018 से अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से ऊर्जा मंत्री को जानकारी दी एवं बताया कि समग्र रूप से जिले ने प्रगति की है। ऊर्जा मंत्री ने स्वास्थ संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी डॉक्टरों को स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित रहना सुनिश्चित कराएं। मामूली बीमारियों में लोगों को अन्य जिलों को रेफर नहीं किया जाए। उन्होंने एनेमिक महिलाओं को पूरक आहार एवं पोषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव को बढ़ाने का भी निर्देश माननीय मंत्री ने दिया।जिलाधिकारी ने नीति आयोग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है। हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, पीएम केयर योजना से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई के विषय में भी माननीय मंत्री जी को जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान “नौका पर टीका’ और टीकाकरण अभियान के बारे में भी मंत्री को अवगत कराया। नीति आयोग से प्राप्त प्रोत्साहन राशि से जिले में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के निर्माण, एंटीनेटल चेक अप सुविधा के विस्तार, इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के निर्माण, न्यू नेटल मोर्टिलिटी को कम करने, उच्च हेल्थ सब सेंटर के निर्माण एवं मॉडल टीकाकरण केंद्रों के निर्माण के बारे में भी ऊर्जा मंत्री को जानकारी दी गई। समेकित बाल विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहें एवं गर्भवती महिलाओं, बच्चों को योजनाओं का लाभ प्रदान करें। पूरक पोषण, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, सक्षम के बारे में जिले में हुई प्रगति से मंत्री को अवगत कराया गयाजिलाधिकारी ने पोषण माह के आयोजन के दौरान हैंड वॉशिंग के लिए जिले का नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल होने, पोषण वाटिका, पौष्टिक लड्डू एवं मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में भी पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। 50 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री पोषण योजना अर्थात मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मंत्री को अवगत कराया कि बच्चों को पका भोजन के रूप में क्या परोसा जा रहा है। मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता जांचने का निर्देश दिया। मंत्री ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उन्नयन क्लास रूम अर्थात स्मार्ट क्लास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किए गए कार्यक्रमों के बारे में भी मंत्री को जिले में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, 7 हाई स्कूलों एवं 7 मिडिल स्कूलों के साथ अंबेडकर छात्रावास में कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में 84% आवासों को पूर्ण करा लिया गया है और दो किश्तों के बीच अंतर को खत्म किया गया है। आवास प्लस योजना के तहत भी जिले को मिले लक्ष्य के अनुरूप 1 महीने में संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बचे हुए लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने 1702 लोगों को बासगीत पर्चा वितरण के संबंध में भी जानकारी दी और कहा कि इनको भी भविष्य में आवास दे पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। मिशन संपूर्ण के तहत आवासों को मिशन मोड में पूर्ण कराने के बारे में भी जानकारी दी गई। सांसद चौधरी महबूब अली केसर ने उप विकास आयुक्त को धन्यवाद देते हुए कहा कि आवासों के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। विधायक अलौली राम वृक्ष सदा ने क्लस्टर योजना बनाते हुए दलित महादलित परिवारों को आवास देने की मांग रखी। इस पर उर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि क्लस्टर के सुझाव पर काम करें क्योंकि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। मनरेगा के तहत आवास के निर्माण के दौरान मजदूरी भुगतान के संबंध में भी उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने जानकारी दी कि 86 प्रतिशत लाभुकों को मजदूरी का भुगतान करा दिया गया है। व्यक्ति दिवस उपलब्धि जिले में 116% है। जिले में कैटल शेड निर्माण, वर्मी कंपोस्ट पिट के निर्माण की मांग ज्यादा है, जिसे मनरेगा से पूरा कराया जाता है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत कुंओं का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है और मिशन मोड में शौचालय निर्माण कराया जा चुका है। उर्जा मंत्री ने मनरेगा के तहत पूर्ण योजना की गुणवत्ता का जांच कराने का निर्देश दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभुकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन और शौचालय निर्माण की प्रगति के साथ लापरवाह आवास सहायकों पर कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी दी गई। सामुदायिक शौचालय परिसर के रखरखाव हेतु पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के गठन के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि बिहार दिवस के अवसर पर अच्छे तरीके से संचालित किए जा रहे सामुदायिक शौचालय परिसर को पुरस्कृत भी किया गया। जिले में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में भी 34 पंचायतों में काम प्रारंभ करने की जानकारी दी गई। इन पंचायतों में हरा एवं नीला डस्टबिन वितरित किया गया है और ई रिक्शा के माध्यम से कचरे का उठाव कर इसका निस्तारण किया जा रहा है और इसे जैविक खाद में परिणत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया के सड़कों का काम अविलंब पूरा करें और इसमें विलंब स्वीकार योग्य नहीं है। सुगरकोल सोनमनखी पुल, मटिहानी पुल इत्यादि को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि अगवानी घाट सुल्तानगंज संपर्क मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है उस पर तेजी से कार्य जारी है। ऊर्जा मंत्री ने इसकी प्रशंसा की। कृषि क्षेत्र के केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के के दौरान किसान सम्मान योजना जैविक खेती के बारे जिले में हुई प्रगति के बारे में मंत्री को जानकारी दी गई। खाद की कमी का भी मुद्दा मंत्री के संज्ञान में विधायकों द्वारा लाया गया। मंत्री ने उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी ली। कृषि यंत्र बैंक के बारे में भी मंत्री को बताया गया कि जिले में 14 कृषि यंत्र बैंक बनाए गए हैं जिसमें से 12 का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। परबत्ता में शहद उत्पादन की अधिकता को देखते हुए शहद प्रोसेसिंग सेंटर अनुमोदित कराया गया है। उन्होंने पशुपालन विभाग एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं के संबंध में भी प्रगति से अवगत कराया गया। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मजदूरों का खाता खुलवाने जीविका के तहत लिवलीहुड सृजन, जिला उद्योग केंद्र द्वारा विभिन्न उद्यमों में उत्पादन शुरू करने, केले के रेशे से बने वस्तुओं के उत्पादन हेतु उद्यम शुरू करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। नल जल योजना के समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा जिले के तीन प्रखंड गोगरी, खगड़िया एवं परबत्ता आर्सैनिक एवं आयरन दोनों से प्रभावित है जबकि शेष प्रखंड आयरन से प्रभावित हैं। जिले में नल जल योजना का काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन द्वारा कराया जा रहा है और पेयजल का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल एवं जिला परिषद अध्यक्षा कृष्णा यादव द्वारा नल जल योजना के संबंध में ऊर्जा मंत्री से अपनी आशंकाएं जाहिर की, जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को योजनाओं की जांच कराकर कमियों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि विगत बुधवार को इन योजनाओं के औचक जांच कराई गई है और इनमें पाई गई कमियों को ठीक कराया जाएगा। नल जल योजना का एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर योजना में खराबी की सूचना प्राप्त होने पर इसे ठीक कराया जाता है। कौशल विकास हेतु ट्रेनिंग सेंटर खोलने के साथ ही जीव का द्वारा ट्रेनिंग स्कूल खोलने के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि जीविका के माध्यम से पोशाक सिलकर स्कूली बच्चों को अलग कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी लाभुकों को अतिरिक्त अनाज एवं दाल-चना का वितरण किए जाने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों को लाभ दिए जाने, प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत वेंडरों को और गरीबों को आर्थिक मदद किए जाने, सभी के लिए आवास योजना, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की प्रगति, श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का निबंधन में प्रगति के संबंध में भी मंत्री को पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई।ऊर्जा क्षेत्र के योजनाओं के संबंध में माननीय मंत्री को अवगत कराया गया कि जिले में 27 कृषि फीडर बनने हैं। इसके तहत सिंचाई के लिए सभी किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने प्रीपेड मीटर के संबंध में और बिजली बिल की खामियों के संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया। ऊर्जा मंत्री ने उनकी चिंताओं को दूर करते हुए बताया कि प्रीपेड मीटर से गरीबों को कोई नुकसान नहीं होना है वह जितना चाहे उतने का रिचार्ज करा सकते हैं। कम राशि से भी कम राशि से भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराया जा सकता है। उन्होंने अलौली में बिजली बिल कलेक्शन सेंटर खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने 6 महीने या साल भर में एक बार उपभोक्ता को बिजली बिल उपलब्ध कराने की शिकायत पर निर्देश दिया कि ऐसे बिलों पर सरचार्ज नहीं लगाया जाए। उन्होंने डिजास्टरप्रुफ डिजाइन तैयार करने का निर्देश उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक को दिया।जिलाधिकारी ने कोविड से जिले में 175 लोगों के मृत्यु के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बैठक के अंत में विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जा मंत्री सहित सभी जन प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। उर्जा मंत्री ने बैठक के समापन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जिले में जो समस्याएं हैं, वह उन्हें अपने स्तर से भी संबंधित मंत्रालयों को भेजेंगे और जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह भी सभी संबंधित मंत्रालयों को इसे भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़िया कार्य किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है, नल जल योजना में भी जांच कराकर कमियों को दूर कराने की आवश्यकता है, पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा किया जाए। कुल मिलाकर जिले में संतोषप्रद काम किया गया है और इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी के नेतृत्व में बेहतर काम करने के लिए जिला प्रशासन को शुभकामनाएं दी । अंत में उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा, अपर समाहर्ता संजय कुमार मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ अमरनाथ झा सहित सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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