पटना उच्च न्यायालय में दायर विधिक न्यायिक मामलों का ज़बाब समय सीमा के अंदर हो – डॉ आलोक रंजन घोष, डीएम

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पटना उच्च न्यायालय में दायर विधिक न्यायिक मामलों का ज़बाब समय सीमा के अंदर हो – डॉ आलोक रंजन घोष, डीएम

समीक्षात्मक बैठक में एसडीओ खगड़िया अमित अनुराग और गोगरी अमन कुमार सुमन भी रहे मौजूद

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय, पटना में दायर विविध न्यायिक मामलों (एम जे सी) एवं सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामलों (सी डब्ल्यू जे सी) के अद्यतन प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी वैश्म में आयोजित की गई। उच्च न्यायालय पटना में दायर एम जे सी एवं सी डब्ल्यू जे सी के मामलों की जिलाधिकारी द्वारा मामलावार समीक्षा की गई एवं तथ्य विवरण, कारण पृच्छा तैयार करने एवं प्रति शपथ पत्र दायर करने के संबंध में समय सीमा के पालन हेतु निर्देशित किया गया। आज की समीक्षात्मक बैठक में विशेष रुप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित एम जे सी एवं सी डब्ल्यू जे सी के मामलों की समीक्षा की गई। प्रभारी पदाधिकारी जिला विदिशा का द्वारा बताया गया कि कुछ मामलों में तथ्य विवरणी बनाया जा रहा है, जबकि कुछ में प्रति शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय, पटना में दायर एम जे सी एवं सी डब्ल्यू जे सी के संबंध में ईमेल या संवाद पाते ही रिट की कॉपी निकाल कर संबंधित पदाधिकारी को ईमेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाए। संबंधित पदाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर तथ्यात्मक विवरण विधि शाखा को उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक संशोधनोपरांत मंडी उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र समय सीमा के अंदर दायर किया जाए। महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक मामलों के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा स्वयं जिलाधिकारी के समक्ष संचिका उपर स्थापित करेंगे। इस समीक्षात्मक बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा राजन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी अमन कुमार सुमन, अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया अमित अनुराग एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

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