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ऐतिहासिक व जनकल्याणकारी बजट – मनमन बाबा

ANA/SONU VERMA

खगड़िया । लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम बजट जनाकांक्षाओं के अनुरूप सर्वजनकल्याणकारी है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, देश की रक्षा मे लगे कर्मी, संगठित व असंगठित क्षेत्रों के कामगार, लघु व्यवसायी, करदाताओं एवं गृहिणियों के हित मे यह बजट ऐतिहासिक है।इस बजट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को न केवल पुष्ट किया है बल्कि, उसे विस्तार भी दिया है। यह बजट न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री के सपनों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। बेहतरीन और लोक कल्याणकारी बजट के लिए केन्द्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं कार्यवाहक वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल धन्यवाद के वास्तविक हकदार हैं।

उक्त बातें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के गोगरी प्रखंड अध्यक्ष मनमन बाबा ने कहा उन्होंने आम बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट,देश के विकास के रथ को आगे बढ़ाएगा यह अंतरिम बजट को मनमन बाबा ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग को समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। यह बजट देश के विकास के रथ को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बजट में किसानों और मध्यवर्गीय लोगों को भारी राहत देते हुए सरकार ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के लोगों के अलावे व्यापारियों के लिए भी आयकर एवं जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा और स्वास्थ्य के अलावे एक लाख गांवों को डिजीटल बनाने का निर्णय देश के विकास में सहायक साबित होगा। किसानों के सशक्तिकरण का प्रयास है इस बार के बजट में दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित है सरकार ने यह करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बैंक से 40 हजार तक के ब्याज पर टैक्स माफ और स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़कर 50 हजार रुपए करने के अलावे आयकर की छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से 3 करोड़ मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ किसानों की दशा और दिशा भी सुधारेगी।यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, जो नये भारत के निर्माण को गति देगा। इस बजट से सभी वर्गो के लोगों का विकास होगा और यह बजट न सिर्फ सबके आशा और उम्मीदों को पूरा करेगा बल्कि अगले पांच साल में भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस बजट में न किसी वर्ग और ना ही किसी क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है। इस बजट में सरकार ने देशवासियों को एकमुश्त कई राहत देते हुए आर्थिक बोझ को कम किया है।

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