सीएम के कार्यक्रम को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव जबकि सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय इन एक्टिव

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सीएम के कार्यक्रम को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव जबकि सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय इन एक्टिव

प्रभारी मंत्री सह सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री के रहते सूचना व जन सम्पर्क कार्यालय इनएक्टिव,आखिर ऐसा क्यों  

सीएम कार्यक्रम को कवर करने पत्रकारों को जारी किए जाने वाले पास बनाने की सूचना भी यथासमय नहीं

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 16 जनवरी को खगड़िया आ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ज़िला प्रशासन एक्टिव और जन सम्पर्क कार्यालय इन एक्टिव हो गई है। इस कार्यालय द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज 11जनवरी तक का ही है। आज 13 जनवरी रात्रि के 09 . 54 बजे हैं। फेस बुक पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खगड़िया पर पोस्ट है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मकर संक्रांति महोत्सव 2025 की सूचना और छह फोटो पोस्ट है। जिला जन सम्पर्क विभाग द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज में 11 जनवरी 2025 तक ही पोस्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की प्रेस विज्ञप्ति और एक फोटो जिसे 9473143875 धारक अधिकारी ने पोस्ट किया। जन सम्पर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में डीएम और एसपी के संयुक्त ब्रीफिंग समाचार पोस्ट नहीं किया गया जबकि खगड़िया एडमिनिस्ट्रेशन के फेस बुक पर 13 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति फोटो सहित जारी की गई है। मुख्य मंत्री का ज़िला में आगमन हो और ज़िला जन सम्पर्क कार्यालय इनएक्टिव हो वह भी तब जब खगड़िया के ज़िला प्रभारी मंत्री के रुप में बिहार सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री महेश्वर हजारी हैं। मजे की बात तो यह है कि मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर न्यूज कवर हेतु पत्रकारों को दी जाने वाली अधिकृत पास जारी करने से संबंधित सूचना भी जिला जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा यथा समय नहीं दी गई। डिजिटल इंडिया का जमाना है बावजूद इसके पत्रकारों को व्हाट्सएप पर पास बनाने से संबंधित सूचना नहीं दी गई। आश्चर्य है, जिस जिले में ज़िला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार जैसे एक्टिव अधिकारी पदस्थापित हों और उनके कनीय संबंधित अधिकारी इतने लापरवाह हों, यह क्या दर्शाता है। कैसा है जिला का सूचना तंत्र ? क्या, जिला पदाधिकारी ऐसे लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे या सीधे मुख्य मंत्री को ही इसमें हस्तक्षेप करना होगा। उदाहरण के तौर पर तीन शॉर्ट स्क्रीन भी प्रदर्शित की जा रही है।

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