डीएम वर्षा सिंह ने जनता दरवार में की 119 परिवादों की सुनवाई

डीएम वर्षा सिंह ने जनता दरवार में की 119 परिवादों की सुनवाई

जन समस्या समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – वर्षा सिंह, डीएम

ANA/Indu Prabha

हाजीपुर । जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के कार्यालय कक्ष में आम लोगों से साक्षात्कार कार्यक्रम “जनता दरबार” का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कुल 119 परिवादों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परिवाद पत्रों पर सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक परिवाद का निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संवेदनशीलता के साथ निपटारा किया जाना चाहिए।जिलाधिकारी द्वारा जनता दरबार के दौरान एक-एक कर उपस्थित आमजनों की समस्याओं एवं परिवादों को गंभीरता, संवेदनशीलता और पूरी एकाग्रता के साथ सुना गया तथा प्रत्येक मामले पर आवश्यक निर्देश देते हुए सुनवाई की गई, ताकि संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जनता दरबार में प्राप्त परिवाद विभिन्न विभागों से संबंधित रहे। प्राप्त मामलों का विभागवार विवरण इस प्रकार है—राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित 61 परिवाद, शिक्षा विभाग से 10, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 7, स्थापना से 1, आपदा प्रबंधन से 1, उप विकास आयुक्त (डीडीसी) से 2, बैंकिंग से 1, पीएचईडी से 1, नगर परिषद, हाजीपुर से 1, आर्म्स से 2, मनरेगा से 1 तथा अन्य विभागों से 31 परिवाद पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं को समाधान की स्थिति से अवगत कराया जाए, ताकि जनता का प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। उक्त जनता दरबार में जिले के वरीय पदाधिकारी के अतिरिक्त सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने दोहराया कि जन समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र न्याय एवं राहत मिल सके।

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