तेज तर्रार महिला आई ए एस उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा के आने से ज़िले का राज्य स्तरीय सम्मान बढ़ा, इनकी कार्य शैली का परिणाम बेहतर

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तेज तर्रार महिला आई ए एस उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा के आने से ज़िले का राज्य स्तरीय सम्मान बढ़ा, इनकी कार्य शैली का परिणाम बेहतर

 “2022 तक सबों के लिए आवास” को केंद्रित कर सक्रिय हैं उप विकास आयुक्त

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। ज़िले का सौभाग्य है कि तेज तर्रार महिला आई ए एस अधिकारी अभिलाषा शर्मा, उप विकास आयुक्त के रुप में मिला। जब से इन्होंने जिले में योगदान दिया, तब से खगड़िया ज़िले में चल रही केंद्रीय या राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ ज़िला वासियों को मिल रहा है, जिससे लाभुकों के बीच खासा उत्साह देखनेको मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर उप विकास आयुक्त द्वारा कार्यक्रमों की समीक्षा समय समय पर करने, सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मियों को प्रोत्साहित करने और लक्ष्य प्राप्ति करने में कोताही बरतने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने के कारण अक्सर ज़िले का स्थान राज्य स्तर पर अव्वल रहा है। इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस एवं मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड मैपिंग में खगड़िया जिले का प्रदर्शन बिहार राज्य में काफी बेहतर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष राज्य को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व मनरेगा जॉब कार्ड मैपिंग को लेकर जिलों की रैंकिंग जारी की है। यह रैंकिंग इस आधार पर जारी की गई है कि जिले को मिले लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु कितने योग्य लाभार्थी का चुनाव किया गया है एवं मनरेगा अंतर्गत कितने लाभार्थियों के जॉब कार्ड की मैपिंग की गई है। पूरे राज्य में 6 जिला शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल किए हैं, जिसमें खगड़िया जिला भी शीर्ष के 3 जिलों में शामिल है। खगड़िया में आवास प्लस हेतु 40631 नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा गया था। सभी लाभार्थियों के जॉब कार्ड के मैपिंग का कार्य भी तेजी से किया जा चुका है। विदित हो कि वर्ष “2022 तक सबों के लिए आवास” को केंद्रित कर वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वैसे परिवार जो इस योजना के अंतर्गत आवास का लाभ पाने की पात्रता रखते हैं तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं रहने के कारण आवास का लाभ पाने से वंचित है, की पहचान कर ऐसे छूटे हुए परिवारों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। अनुमोदन के पूर्व इन परिवारों की जांच सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के निर्धारित स्वचालित अपवर्जन के 13 बिंदुओं के आधार पर भी की जाती है।उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अभी तक कुल 53957 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। सितंबर 2020 में स्थाई प्रतीक्षा सूची में कुल 18576 लाभार्थी थे। वर्तमान समय में प्रतीक्षा सूची में शामिल 17881 लाभार्थी को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, शेष 695 आवासविहीन एवं पलायित लाभार्थी को आवास उपलब्ध कराने हेतु यथोचित कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि पंचायत चुनाव के पश्चात बचे हुए आवासों को तेजी से पूरा कराया जाएगा।

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