काशिमपुर गांव पहुंच डीएम ने दो ग्रामीण आवास लाभुकों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाभी

पंचायत सरकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को मिला हरा और नीला डस्टबिन

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काशिमपुर गांव पहुंच डीएम ने दो ग्रामीण आवास लाभुकों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाभी

पंचायत सरकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को मिला हरा और नीला डस्टबिन

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष द्वारा खगड़िया प्रखंड के कासिमपुर पंचायत में बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई। जांच के दौरान ग्रामीण आवासों का गृह प्रवेश, वृद्धावस्था पेंशन की जांच, नल जल योजना की जांच, नली-गली योजना की जांच, वृक्षारोपण एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निरीक्षण के साथ ग्रामीणों के बीच गीला एवं सूखा कचरा के लिए डस्टबिन का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने पंचायत में सर्वप्रथम ग्रामीण आवासों का निरीक्षण किया एवं इलाकों से आवास निर्माण के विभिन्न चरण में प्राप्त किस्तों के बारे में जानकारी हासिल की। लाभुकों ने दो किस्त मिलने की बात जिलाधिकारी को बताई। उन्होंने आवास निर्माण के क्रम में मनरेगा से मजदूरी भुगतान के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। लाभुकों द्वारा मनरेगा से पूरी मजदूरी भुगतान नहीं होने की जानकारी दी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को अविलंब मजदूरी भुगतान कराने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उन्होंने कुछ वृद्धजनों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होने के संबंध में भी जानकारी ली। इसके बाद जिलाधिकारी ने दो निर्मित ग्रामीण आवासों का गृह प्रवेश कराते हुए लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने लाभुकों से फीडबैक भी प्राप्त किया कि आवास निर्माण हेतु सभी किस्त प्राप्त हुई है अथवा नहीं, मनरेगा से मजदूरी का भुगतान हुआ है कि नहीं। उन्होंने कुछ अन्य लाभुकों को भी अविलंब अपने ग्रामीण आवासों का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया। कासिमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने एक कुएं के जीर्णोद्धार के संबंध में भी जिलाधिकारी से मांग रखी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। तकनीकी सहायक को मनरेगा से अथवा जल जीवन हरियाली मिशन से जीर्णोद्धार कराने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने वार्ड नंबर 1 में नल जल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के तहत निर्मित जल मीनार का निरीक्षण भी किया एवं स्थानीय ग्रामीणों से योजना के लाभों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नल जल योजना से आपूर्ति की जा रही जल की गुणवत्ता अच्छी है, निर्धारित समय पर जल की आपूर्ति की जाती है। वार्ड में कुछ घरों में नल का संयोजन नहीं होने कि शिकायत भी जिलाधिकारी को की गई है। जिलाधिकारी ने छूटे हुए सभी घरों को नल का संयोजन देने का निर्देश लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता को दिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने प्लांटेशन ऐप से वृक्षारोपण की योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने वनरक्षकों से भी पौधों के सिंचाई उनको मजदूरी भुगतान के संबंध में जानकारी ली। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने श्यामलाल उत्क्रमित उच्च विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य किया। उप विकास आयुक्त ने भी इस अवसर पर वृक्षारोपण किया। विद्यालय में एक यूनिट वृक्षारोपण किया जा रहा है। फिर जिलाधिकारी ने पंचायत में अवशेष प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया और पंचायत सरकार भवन पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों के बीच कचरे के निस्तारण हेतु डस्टबिन का वितरण कार्य प्रारंभ किया गया। जिलाधिकारी के हाथों ग्रामीणों को गीला एवं सूखा कचरा के लिए हरे एवं नीले रंग का डस्टबिन प्रदान किया गया। उन्होंने गांव में भी स्वच्छता एवं साफ सफाई के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त संतोष कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा प्रेम कुमार एवं पंचायत के मुखिया अमरजीत कुमार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जिलास्तरीय एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित पंचायतों में बुधवारी जांच के दौरान बिहार सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई एवं लाभुकों से फीडबैक प्राप्त किया गया।

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