लंबित भूमि विवाद मामले का निपटारा करें शीघ्र – प्रेम सिंह मीणा, आयुक्त

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लंबित भूमि विवाद मामले का निपटारा करें शीघ्र – प्रेम सिंह मीणा, आयुक्त

वर्चुअल बैठक में आयुक्त ने की समीक्षा,दिए निर्देश

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने जिलाधिकारी खगड़िया सहित प्रमंडल के अन्य जिलाधिकारियों से समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने भूमि विवाद, थाने में लंबित विवादों की संख्या, शराब विनष्टीकरण की मात्रा, राज्यसात वाहनों की संख्या एवं इनकी नीलामी के संबंध में जानकारी प्राप्त की।जिलाधिकारी खगड़िया डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने बताया कि थाना स्तर, अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर पर समस्त वादों के निपटारे हेतु नियमित बैठक की जा रही है। जिले में कुल 1864 वाद लंबित हैं, जिनमें भूमि वाद, मापी संबंधी वाद, सीमांकन संबंधी मामले के साथ पुलिस-आपराधिक वाद भी शामिल हैं। हाल ही में जिला को 18 आमीन प्राप्त हुए हैं, अतः जल्दी ही राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा कर लिया जाएगा। उपर्युक्त 1864 में से भूमि संबंधी वाद जिले में कम ही होंगे। जिले में जमीनी विवाद का कोई महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से चला रहा मामला लंबित नहीं है।रमूनिया एवं अमौसी में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद के निपटारे के क्रम में संबंधित परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध करा दिया गया है इन मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। बेगूसराय जिला से सीमा विवाद, जो नदी के मार्ग बदलने के चलते उत्पन्न हुआ है, उसके

प्रेम सिंह मीणा, आईएएस, आयुक्त, मुंगेर

निपटारे के लिए दोनों जिलों से टीम बनाकर मापी करा ली गई है। खगड़िया जिला द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर बेगूसराय को भेज दिया गया है, किंतु बेगूसराय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।जिलाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्त को जानकारी दी कि गोगरी अनुमंडल के अगुवानी घाट- सुल्तानगंज के बीच बन रहे गंगा पुल के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 4.7 किलोमीटर जमीन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को हस्तगत करा दिया गया है, जोकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कैंप लगाकर संबंधित रैयतों के बीच मुआवजा का भुगतान पहले किया जा चुका था। मद्य निषेध के उल्लंघन से संबंधित 301 कांड जिले में दर्ज हैं, जिनमें 254 गिरफ्तारियां हुई हैं एवं 37 वाहन जब्त किए गए हैं। 17000 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया गया है। मद्य निषेध संबंधी प्रावधान लागू होने से अब तक कुल 375 मामलों में से 192 में आदेश पारित किया जा चुका है। 106 मामलों में जब्ती का आदेश पारित किया गया है, 34 गाड़ियों की नीलामी भी की गई है। पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा 6000 लीटर शराब का विनष्टीकरण कराया जाना है। 20 मामलों में 21 लोगों पर दोषसिद्धि हुई है और 9 लोगों पर ट्रायल चल रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त ने शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों के निपटारे के लिए विशेषकर अगुवानी घाट संपर्क मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने पर जिलाधिकारी की प्रशंसा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता और उपस्थित पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिया कि भूमि और गैर भूमि विवाद के मामलों के साथ आपराधिक मामले को अलग-अलग श्रेणी में रखते हुए थाना स्तर पर एक रजिस्टर बनाकर इन्हें संधारित किया जाए, ताकि इनकी संख्या अलग-अलग आसानी से ज्ञात की जा सके। थाना और अंचल से विवाद के मामलों के संख्या में अंतर नहीं परिलक्षित होना चाहिए। समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता शत्रुंजय कुमार मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया धर्मेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी सुभाषचंद्र मंडल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खगड़िया सुमित कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोगरी मनोज कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल रहे।

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