आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त लेकर बारह महीने बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों पर होगी कार्रवाई, वसूले जाएंगे राशि

Listen to this article

आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त लेकर बारह महीने बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों पर होगी कार्रवाई, वसूले जाएंगे राशि

खराब प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों को मिलेगा स्पष्टीकरण

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना के प्रगति की गहन समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शहादत हुसैन, पीएम लीड यशपाल सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आवास सहायक भी शामिल हुए। उप विकास आयुक्त ने 1-1 पंचायत में आवास पूर्णता की स्थिति एवं लंबित किस्तों के भुगतान की समीक्षा की एवं खराब प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों को 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया है कि विगत कई वर्षों में पहली बार खगड़िया जिला निचले पंक्ति के जिलों की सूची से बाहर निकला है यह दिखाता है की प्रगति हुई है लेकिन अभी और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। विभागीय समीक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि संस्वीकृत आवासों के लिए लाभुकों को प्रथम किस्त एवं आवास पूर्ण करा लेने वाले लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान ससमय किया जाए। 31 जुलाई तक सभी लंबित आवासों को पूर्ण करा लेने का निर्देश उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं आवास सहायकों को दिया। उप विकास आयुक्त ने सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी आवास सहायकों से इस बात की भी जानकारी ली कि जिस लाभुक को आवास संस्वीकृत किया जा चुका है, उसको पहली किस्त यदि नहीं मिली है, तो इसका कारण क्या है? उन्होंने निर्देश दिया कि जिस लाभुक को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है उसके आवास को संबंधित आवास सहायक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। खगड़िया में आवास पूर्णता की स्थिति कुल मिलाकर 68% है। इंदिरा आवास योजना अंतर्गत भी अपूर्ण आवास को सभी आवास सहायक पूर्ण कराएं।उप विकास आयुक्त ने पंचायतवार डिलेड हाउसेज अर्थात ऐसे लाभुक जिनको प्रथम किस्त मिले 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, की विशेष समीक्षा की और ऐसे आवासों का अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश संबंधित आवास सहायकों को दिया। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत में डिलेड हाउसेज ज्यादा है वहां आवास पूर्णता दर भी कम है। जिन पंचायतों में डिलेड हाउसेस की संख्या ज्यादा है, वहां के आवास सहायक इनके कार्य प्रारंभ एवं आवास पूर्णता पर विशेष ध्यान देंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन खराब प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों की समीक्षा करेंगे और इनकी प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्माणाधीन अपूर्ण आवासों को जल्दी पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया। निर्माण कार्य पूर्ण करा लेने वाले लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान अविलंब कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थाई प्रतीक्षा सूची की समीक्षा के दौरान गोगरी और परबत्ता प्रखंडों में क्रमशः 42 और 19 लंबित प्रतीक्षा सूची पाई गई। इनको भी अविलंब समाप्त कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों की सूची एवं अप्रवासित लाभार्थियों की सूची जिला के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक इस प्रकार है-
https://khagaria.nic.in/notice_category/general-notice/ ।
सभी संबंधित लाभार्थी जिला वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में इस सूचना को देख सकते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष भी पहुंचे और उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से तालियां बजवाकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों का उत्साहवर्द्धन कराया। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी आवास सहायकों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाए। उन्होंने प्रथम किस्त और आवास संस्वीकृति के बीच अंतर को एक सप्ताह के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास पूर्णता वाले सभी लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि जारी करने का निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने सभी पंचायतों की रैंकिंग कराने का भी निर्देश दिया और कहा कि जिन आवास सहायकों की लगातार तीन महीने तक खराब रैंकिंग हो उनको चयनमुक्त कर दिया जाए। उन्होंने निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भी रोस्टर बनाकर प्रखंडों का भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और इंदिरा आवास के प्रगति की जांच के लिए फील्ड विजिट कर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले और खराब प्रदर्शन करने वाले दो पंचायतों का फील्ड विजिट किया जाए और तदुपरांत बैठक कर प्रखंड में ही इसकी समीक्षा की जाए। इस बैठक में आवास सहायकों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले आवास सहायक अपना अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने कैसे आवास योजनाओं को कुशलतापूर्वक करने में सफलता पाई। इससे सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होगा। उप विकास आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लाभुकों ने अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है, वे अविलंब काम शुरु करा दें। जो व्यक्ति प्रथम किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कराएगा, उससे राशि की वसूली की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे और आवास पूर्णता में वृद्धि लाने हेतु खराब प्रदर्शन वाले पंचायतों को प्रेरित करेंगे।बहुत से आवास सहायकों ने यह समस्या उठाई कि इंदिरा आवास का लक्ष्य प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान करने का निर्देश उप विकास आयुक्त ने दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलदौर द्वारा प्रखंड में और आवास सहायक देने का अनुरोध किया गया। उप विकास आयुक्त ने इस पर आश्वासन दिया की आवश्यकतानुसार आवास सहायक उपलब्ध कराया जाएगा।उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन आवास सहायकों का प्रदर्शन बहुत ही खराब है, उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए कि क्यों नहीं उन्हें चयनमुक्त किया जाए। उप विकास आयुक्त ने स्वयं 1-1 प्रखंड में जाकर समीक्षा बैठक की थी और सभी आवास सहायकों को अपना प्रदर्शन सुधारने का निर्देश भी दिया था। जिन भी आवास सहायक के खिलाफ शिकायत पाई गई है, उसकी जांच कराई जाएगी। अगर एक ही आवास सहायक के विरुद्ध बार-बार शिकायत आती है, तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जॉब कार्ड मैपिंग में बढ़िया काम करने पर प्रशंसा की और सभी आवास सहायकों को 1 सप्ताह के अंदर डिलेड हाउसेस में कमी करने एवं आवास पूर्णता में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें