नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता सुनिश्चित जलापूर्ति एवं ओडीएफ प्लस के क्रियान्वयन पर कॉन्फ्रेंस आयोजित

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नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता सुनिश्चित जलापूर्ति एवं ओडीएफ प्लस के क्रियान्वयन पर कॉन्फ्रेंस आयोजित

ANA/A.K. VERMA

खगड़िया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुनिश्चित जल आपूर्ति एवं ओडीएफ प्लस योजना पर आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी/ उप विकास आयुक्त एवं संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव भी कॉन्फ्रेंस में शामिल थे।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष एवं उप विकास आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा शामिल हुए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री संतोष कुमार एवं सहायक अभियंता श्री दीपक कुमार, जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति कुमारी मीरा भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।

कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा प्राथमिकताओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। सुनिश्चित जलापूर्ति एवं ओडीएफ प्लस योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति पर आकांक्षी जिलों की तैयारी एवं कार्य योजना के संबंध में जिलाधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। अंत में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्देश दिया गया, ताकि विकसित, समृद्ध एवं स्वच्छ भारत का निर्माण किया जा सके।

विदित हो कि 15 अगस्त, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध कार्यक्रम जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, ताकि 2024 तक नल संबद्धता द्वारा हर घर जल पहुंचाया जा सके। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के उपरांत 117 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पेयजल आपूर्ति 7% से बढ़कर 39% हो गई है।

खुले में शौच मुक्त गांवों के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद भारत सरकार ने फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के मिशन मोड में शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ओडीएफ स्थिति को स्थायित्व के साथ बनाए रखना और 2024-25 तक सभी गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था कायम करना है। ओडीएफ प्लस लक्ष्य की प्राप्ति से ना केवल गांवों में समग्र रूप से स्वच्छता आएगी, बल्कि स्वास्थ्य एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

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