डाक निरीक्षक कैडर के अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने पर भी पोस्टिंग में विलंब क्यों ? मामला बिहार के पूर्वी क्षेत्र का

आदेश का अनुपालन करने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई - डॉ अरविन्द वर्मा, चेयरमैन

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डॉ अरविन्द वर्मा, चेयरमैन पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया

डाक निरीक्षक कैडर के अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने पर भी पोस्टिंग में विलंब क्यों ? मामला बिहार के पूर्वी क्षेत्र का

आदेश का अनुपालन करने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई – डॉ अरविन्द वर्मा, चेयरमैन

देश का इकलौता है पूर्वी क्षेत्र, जिसके अधिकारी, दिल्ली आधिकारी के आदेश का दिखा रहे हैं ठेंगा

ANA/S.K.Verma

पटना। भारत सरकार के डाक विभाग में डाक निरीक्षक रैंक के अधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर दिल्ली में विगत 21 मई को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी की बैठक हुई जिसमें देश के कुल 64 डाक निरीक्षकों की प्रोन्नति पोस्टल सर्विसेस ग्रूप बी कैडर में वर्ष 2024 की रिक्तियों के लिए हुई। सक्षम पदाधिकारी द्वारा विगत 27 मई 2024 को प्रोन्नति सम्बन्धित आदेश पत्र जारी हुआ, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि जुलाई माह से आदेश का पालन हो। उक्त जानकारी देते हुए पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ अरविन्द वर्मा मीडिया से कहा दुर्भाग्य है, बिहार के पोस्टमास्टर जनरल (पूर्वी) भागलपुर को छोड़ कर पूरे देश में प्रोन्नत डाक निरीक्षक अपने अपने नए पद पर पदासीन भी हो गए। हालांकि, मुख्य डाक महाध्यक्ष, पटना द्वारा विगत 07 जून को ही प्रोन्नति प्राप्त डाक निरीक्षकों का कवरिंग मेमो किया जा चुका है। जून महीना समाप्त होने को है, मगर पोस्टमास्टर जनरल (पूर्वी) भागलपुर द्वारा प्रोन्नति प्राप्त डाक निरीक्षकों की पोस्टिंग नए प्रोन्नत पदों पर अभी तक नहीं किया गया है। आगे डॉ वर्मा ने कहा प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में पोस्टमास्टर ग्रुप बी का पांच पद रिक्त है और पांच की ही प्रोन्नति हुई है, फिर भी अनावश्यक विलम्ब करने के पीछे सम्बन्धित अधिकारियों की क्या मंशा है ? इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र देश का इकलौता क्षेत्र है, जिसके अधिकारी दिल्ली के सर्वोच्च अधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नव प्रोन्नत डाक निरीक्षक जुलाई माह से कैसे प्रोन्नत पदों पर पदसीन हो सकेंगे ? पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ अरविन्द वर्मा ने भारत सरकार के संचार मंत्री से मांग किया है कि इसे संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करें और आदेश का अनुपालन समयानुसार नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कड़ा ऐक्शन लें।

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