खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने सुनी जनसमस्या

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने सुनी जनसमस्या

ANA/Arvind Verma

भागलपुर । बिहार सरकार के जन-शिकायत निवारण अभियान के तहत गोराडीह प्रखंड के बिशनपुर जिच्छो पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव सह भागलपुर के प्रभारी सचिव दीपक आनंद ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों की जानकारी दी। अपने संबोधन में प्रभारी सचिव दीपक आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे शिविर की प्रगति और शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा अनावश्यक विलंब के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। प्रभारी सचिव दीपक आनंद ने बताया कि सहयोग पोर्टल एवं हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने लोगों से डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग करने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग पोर्टल का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से भागलपुर जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व में आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त अधिकांश शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा से काफी पहले, मात्र सात दिनों के भीतर कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी तथा जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।कार्यक्रम के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार “सबका सम्मान, जीवन आसान” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और विभिन्न प्रमाण-पत्रों, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड तथा अन्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से सरल बनाया गया है, जिससे आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ें। बिशनपुर जिच्छो पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह शिविर पूरी तरह आम जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार के स्पष्ट निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सहयोग शिविर की तिथि पूर्व निर्धारित कर दी गई है तथा शिविर आयोजित होने से 15 दिन पूर्व ही आवेदन प्राप्त करने और उनके निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि यद्यपि शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन सहयोग शिविर की विशेषता यह है कि प्रत्येक आवेदन का विधिवत पंजीकरण किया जाता है तथा आवेदक को रसीद उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है, जबकि भागलपुर जिला प्रशासन ने इसे 7 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। डॉ. चौधरी ने बताया कि शिविर में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14 आवेदनों का तत्काल निष्पादन कर दिया गया है तथा शेष 34 आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगले 5 से 6 दिनों के भीतर शेष मामलों का भी निष्पादन कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव नहीं होता। न्यायालय से संबंधित मामलों में आवेदकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर यह भी बताया जाएगा कि उन्हें सिविल कोर्ट, उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद सहित अन्य जटिल मामलों के समाधान के लिए भी प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं आमजनों से उन्होंने सहयोग शिविर का अधिकतम लाभ उठाने तथा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन देने की अपील की। विधायक कहलगांव, शुभानंद मुकेश ने सहयोग शिविर को राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की सोच “वन स्टॉप सॉल्यूशन” की है, जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकार स्वयं गांव और पंचायत स्तर पर पहुंचकर उनकी शिकायतें सुन रही है। विधायक ने सहयोग शिविर की व्यवस्था एवं शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि निर्धारित 30 दिनों की अवधि के स्थान पर सात दिनों में शिकायतों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रशासन की जनप्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में अपनी समस्याएं दर्ज कराने का आग्रह किया ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। विधायक ने कहा कि इस अभियान की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है तथा प्रभारी सचिव भी इसकी समीक्षा के लिए उपस्थित हैं। इस अवसर पर प्रभारी सचिव महोदय के कर कमल से अमरजीत कुमार, नीरज यादव,अशोक पासवान, स्वीटी कुमारी और अनीता देवी को जॉब कार्ड प्रदान किए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए कई लाभार्थियों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए। मंच से लाभार्थियों को बुलाकर प्रभारी सचिव के हाथों जॉब कार्ड प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक कहलगांव शुभानंद मुकेश, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, प्रदीप कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त भागलपुर, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।तदोपरांत प्रभारी सचिव महोदय नाथ नगर प्रखंड के गोसाई दासपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लिये। सहयोग शिविर में जिलाधिकारी भागलपुर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने भी शिरकत की।

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