परबत्ता डॉ संजीव कुमार सहित सात विधायकों के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना विधान सभा अध्यक्ष ने स्वीकारा

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परबत्ता डॉ संजीव कुमार सहित सात विधायकों के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना विधान सभा अध्यक्ष ने स्वीकारा

गैर मजरूआ खास और टॉपलैंड जमीन का रसीद काटने की अनुमति देने हेतु विधायकों ने की मांग

जमाबंदी और खरीद बिक्री पर 09 वर्षों से रोक के कारण लाखों किसान हैं आहत

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। बिहार प्रदेश अंतर्गत गैर मजरुआ खास और टोपोलैंड जमीन की खरीद बिक्री सहित लगान की रसीद 2016 से पूर्व कटती थी। सरकार की रोक के बाद विगत 09 वर्षों से न तो लगान रसीद कट रही है और न ही जमीन की बंदोबस्ती ही हो रही है, जिससे बिहार प्रदेश के लाखों किसानों सरकार द्वारा मिलने वाली आपदा फसल क्षतिपूर्ति राशि सहित हर प्रकार के फसल से संबंधित अनुदान राशि से वंचित हैं। अन्नदाता किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर अपनी जरूरतें पूरा करते थे, पर आज वंचित हैं। जमीन की जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक से लाखों लाख किसान आहत हैं। इसी विषय को लेकर परबत्ता के विधायक डॉ संजीव कुमार सहित अन्य छः विधायकों में राजेश कुमार सिंह, सिद्धार्थ पटेल, अमन भूषण हजारी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ़ रिंकू सिंह तथा देवेश कांत सिंह ने बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना दिया जिसे अध्यक्ष ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 (3) के तहत स्वीकृत कर लिया है।

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